PM Fasal Bima Yojana: 13 अगस्त को किसानों के खातों में आएंगे ₹3200 करोड़, जानें किसको कितना मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 13 अगस्त को देशभर के लगभग 30 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल ₹3200 करोड़ की बीमा दावा राशि ट्रांसफर की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस राशि का वितरण डिजिटल माध्यम से करेंगे। यह कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल होंगे।
राज्यों के अनुसार राशि का वितरण
| राज्य | दावा राशि (₹ करोड़) |
|---|---|
| मध्य प्रदेश | 1156 |
| राजस्थान | 1121 |
| छत्तीसगढ़ | 150 |
| अन्य राज्य | 773 |
| कुल | 3200 |
यह भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाएगा, जिससे किसानों को फसल नुकसान के बाद शीघ्र आर्थिक राहत मिल सके।
नई दावा निपटान प्रणाली
सरकार ने बीमा दावा निपटान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नया प्रावधान लागू किया है:
राज्य अंशदान का इंतजार नहीं – अब दावों का भुगतान केवल केंद्र सरकार की सब्सिडी के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा।
देरी पर ब्याज जुर्माना – खरीफ 2025 से अगर राज्य सरकारें सब्सिडी अंशदान में देरी करती हैं, तो 12% ब्याज देना होगा।
बीमा कंपनियों पर भी कार्रवाई – बीमा कंपनियों को दावा भुगतान में देरी पर 12% ब्याज चुकाना पड़ेगा।
योजना का अब तक का प्रभाव
शुरुआत: 2016
कुल दावा भुगतान: ₹1.83 लाख करोड़
किसानों द्वारा जमा प्रीमियम: ₹35,864 करोड़
लाभ: प्राकृतिक आपदा, फसल नुकसान और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से आर्थिक सुरक्षा।
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि किसानों को उनके प्रीमियम के मुकाबले कई गुना अधिक वित्तीय सुरक्षा मिली है।
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सारांश
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि जोखिम कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। 13 अगस्त को होने वाला यह भुगतान न केवल राहत प्रदान करेगा, बल्कि तेज दावा निपटान प्रणाली के जरिए भविष्य में सहायता और भी समय पर मिल सकेगी।
FAQs
Q1. 13 अगस्त को कितने किसानों को लाभ मिलेगा?
करीब 30 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
Q2. सबसे ज्यादा दावा राशि किस राज्य को मिलेगी?
मध्य प्रदेश को ₹1156 करोड़।
Q3. अगर राज्य सब्सिडी देने में देर करेगा तो क्या होगा?
खरीफ 2025 से 12% ब्याज देना होगा।
Q4. यह योजना कब शुरू हुई थी?
वर्ष 2016 में।
Q5. अब तक कुल कितनी राशि का दावा निपटान हुआ है?
₹1.83 लाख करोड़।